*ड्रोन से होगी मनरेगा के कार्यों की निगरानी* *कृषि क्षेत्र में ड्रोन को मिलेगा बढ़ावा, कार्य की मिलेगी सटीक जानकारी*

*ड्रोन से होगी मनरेगा के कार्यों की निगरानी*

*कृषि क्षेत्र में ड्रोन को मिलेगा बढ़ावा, कार्य की मिलेगी सटीक जानकारी*

नई दिल्ली।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत होने वाले कार्यों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नीति तैयार की। यह नीति ग्रामीण इलाकों खासकर कृषि क्षेत्र में मानवरहित हवाई यानों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत बनाई गई है।
मंत्रालय की नीति के अनुसार,ड्रोन की मदद से जारी कार्यों की निगरानी, पूरे हो चुके काम की जांच काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। साथी इसका इस्तेमाल शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में नियुक्त लोकपाल भी कर सकेंगे। केंद्र सरकार इन ड्रोन के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त रकम नहीं देगी, बल्कि राज्यों को मनरेगा के लिए दी जाने वाली राशि में से आकस्मिक खर्च के लिए होने वाले आवंटन से ही ड्रोन के लिए होने वाले आवंटन से ही ड्रोन के लिए राशि तय की जाएगी। इतना ही नहीं केंद्र ने राज्य सरकार को ड्रोन खरीदने के बजाय ड्रोन एजेंसी को हायर करने का निर्देश दिया।

*जिलों में नियुक्त होगा लोकपाल*

ड्रोन का इस्तेमाल लोकपाल करेगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक लोकपाल तैनात किया जाएगा, जो स्वतः संज्ञान लेकर शिकायतों को दर्ज कर उन्हें 30 दिनों के भीतर निपटाएगा। शिकायतों की निगरानी और निवारण के लिए लोकपाल काम की पुष्टि के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं इस बात का फैसला मंत्रालय करेगा।

■ फिलहाल मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार लोकपालों को सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है।