नैनीताल–ऊधमसिंहनगर की योजनाओं की समीक्षा, मुख्यमंत्री धामी ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून: पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में नैनीताल और ऊधमसिंहनगर जनपद की विभिन्न विधानसभाओं से जुड़ी मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए उनका त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाते हैं, इसलिए उन पर गंभीरता से कार्यवाही करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने अल्पकालिक कार्यों को शीघ्र पूरा करने और दीर्घकालिक योजनाओं को तय समयसीमा में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि बहु-विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय मजबूत किया जाए और इनकी नियमित समीक्षा की जाए, ताकि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो।

उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने पर भी जोर दिया, जिससे समस्याओं की सही जानकारी मिल सके और उनके समाधान में तेजी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर तालमेल से विकास कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों सुनिश्चित होंगी।

आगामी वर्षाकाल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बरसाती नालों की समय से सफाई, सिल्ट हटाने और जल निकासी के प्रबंध पूरे करने के निर्देश दिए, ताकि जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। इसके साथ ही ग्रीष्मकाल में संभावित वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए विभागों के बीच समन्वय और जनजागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने पेयजल और बिजली आपूर्ति को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी के मौसम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में विधायकगणों ने अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याएं रखीं, जिनमें सड़क निर्माण व मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, मिनी खेल मैदानों का निर्माण, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, बाढ़ सुरक्षा और जलभराव जैसे मुद्दे शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के समयबद्ध और प्रभावी समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।