हाइवे पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त, चलेगा विशेष अभियान

हाइवे पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त, चलेगा विशेष अभियान

गोपेश्वर (चमोली)। राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं हाइवे सेफ्टी टास्क फोर्स की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने तथा अवैध पार्किंग पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

डीएम ने सभी सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण एजेंसियों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए सभी चिन्हित अतिक्रमण जल्द हटाने को कहा। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए हाइवे सेफ्टी टास्क फोर्स को नियमित फील्ड निरीक्षण बढ़ाने को कहा। नगर निकायों को भी निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नए अतिक्रमण किसी भी स्थिति में न होने दिए जाएं।

जिलाधिकारी ने सभी विभागों से अपनी-अपनी परिसंपत्तियों एवं सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है, वहां दोबारा अतिक्रमण न होने देना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी।

बैठक में बताया गया कि जनपद के छह राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच-107ए, एनएच-109, एनएच-07 (75 आरसीसी), एनएच-07 (एनएचआईडीसीएल), एनएच-109के तथा एनएच-107बी पर कुल 359 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 92 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जबकि शेष 267 को हटाने की कार्रवाई जारी है। बैठक में सड़क सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय एवं प्रमुख मार्गों पर आवश्यकता अनुसार दिशा-सूचक संकेतक (साइनेज), चेतावनी बोर्ड, क्रैश बैरियर, रिफ्लेक्टिव टेप तथा अन्य सुरक्षा संरचनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव पाल, पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट समेत परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 

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